काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको एउटा अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
सर्वोच्च बारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७९ संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य–मान्यता र फौजदारी कानुनका स्थापित सिद्धान्तहरूविपरीत रहेको जनाएको हो । सो अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।
“कामचलाउ सरकाले ताजा जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय तथा सोबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन कायम गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
