धनगढी : सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीलाई साविकको क्षेत्रिय सदरमुकाम डोटीको दिपायल जोड्ने रणनीतिक महत्वको धनगढी–दिपायल फास्ट ट्रयाकको काम बजेट अभावका कारण प्रभावित भएको छ ।
९५ किलोमिटरको दु्रत मार्ग निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७-७८ र २०७८-७९ मा कैलाली खण्डको १९.६ किलोमिटर र डोटीको खण्डको २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि चार प्योकजमा ठेक्का भएपनि बजेट अभावमा काम प्रभावितद भइरहेको हो ।
धनगढी–दिपायल फास्ट ट्रयाक योजना कार्यालय बिपीनगरकाअनुसार उक्त सडकखण्डमा काम चलिरहेका चार वटा योजनामा चालु आर्थिक वर्षमा ७७ करोड बजेटको दायित्व छ तर संघीय सरकारले गत फागुन अन्तिम साता १५ करोड रुपैयाँ मात्र निकासा दिएको छ । सरकारले दायित्वअनुसारको बजेट निकासा नगरेपछि सडक निर्माणको काम गत कात्तिकदेखि ठप्प रहेको थियो ।
धनगढी–दिपायल फास्ट ट्रयाक योजना कार्यालयका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण रावलले निर्माण व्यवसायीले बिल पेश गरेको भएपनि सरकारले पुँजीगततर्फ बजेट विनियोजन नगरेपछि भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए । सोही कारण कात्तिकदेखि सडक निर्माणको काम प्रभावित भएको उनी बताउँछन् । हाल आएर सरकारले १५ करोड बजेट निकासा दिएपनि त्यो रकम समेत अपुग हुँदा झनै समस्या हुने देखिएको छ ।
‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट पुस्तिकामा पुँजीगत बजेट छुट्याइएको थिएन । हामीले बजेट व्यवस्थापनका लागि साउनमै फाइल पठाएका थियौँ । निर्वाचन लगायतका कारणले ढिलो भयो,’ रावलले भने, ‘सोही कारण निर्माण व्यवसायीले बिल पेश गरेपनि भुक्तानी गर्न सकिएन । फागुनमा १५ करोड आएको छ तर चालु वर्षसम्म ७७ करोड दायित्व पुगिसकेकाले त्यो रकमले पुग्दैन् ।’
सडक योजना कार्यालयले संघीय सरकारले ढिलोगरी चालु वर्षसम्म सिर्जना भएको दायित्व रकमको आधा बजेट पनि नपठाएपछि पुनः थप बजेट माग गर्दै फाइल पेश गरेको रावलले बताए । ७७ करोड दायित्व भएपनि सरकारले चालु वर्षमा कम्तीमा ४५ करोड बजेट निकासा दिए व्यवस्थापन गर्न सकिने रावलको भनाई छ । सोहीअनुसार थप बजेट माग गरिएको छ ।
बजेट अभावकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा सोचेअनुसारको प्रगति गर्न नसकिएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेको पैँसा नपाएपछि थप कामलाई गति दिएका छैनन् ।
फास्ट ट्रयाक योजना कार्यालयका अनुसार कैलालीमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा खड्का कृष्ण नारायणम बंलामुुखी जेभीसँग १८ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १४ करोडमा कालिका वेदान्शी जेभीसँग गरी १९.६ किलोमिटर खण्डमा दुई प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता गर्दै निर्माणको काम थालिएको थियो ।
डोटीमा २५ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा आश्रय प्रसंशा दुनिला जेभीसँग १६ करोड र आर्थिक २०७८-७९ मा क्याब दुनिला जेभीसँग २८ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । चार वटै खण्डमा हालसम्मको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत रहेको योजना कार्यालयले जनाएको छ ।
धनगढीको हसनपुरदेखि डोटीको दिपायलसम्मको ९५ किलोमिटर खण्डको डोटी खण्डको करीब पाँच सय मिटर क्षेत्रमा वनको विवादका कारण ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको छ । कैलाली र डोटीका एक दुई सामुदायिक वन क्षेत्रमा समान्य विवाद बाहेक अरु ठाउँमा रुख कटान आदेश पाइसकेको छ ।
कटान आदेश पाएको ठाउँमा समेत बजेट अभावका कारण रुख काट्न नसकिएको सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ ।
