धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले केन्द्रबाट प्रतिनिधि धनगढी पठाएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र नेकपा एमालेका नेता पुष्प कँडेल बुधबार धनगढी पुगेका हुन्। धनगढी पुगेलगत्तै दुवै नेताले होटल रूवसमा आ-आफ्ना दलका प्रदेशस्तरीय नेता, मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट, सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि, आगामी रणनीति तथा बजेट पारित प्रक्रियाबारे विस्तृत कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ । दलभित्रको छलफलपछि काँग्रेस महामन्त्री पौडेलले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भेटवार्ता गरेका छन् ।
बुधबार बिहान पौडेल र कँडेल एउटै विमानमार्फत धनगढी पुगे पनि त्यसपछि उनीहरूले आ-आफ्नो दलका मन्त्री र सांसदसँग छलफल गरेका थिए । पौडेलले दिउँसो काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारी, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् भने कँडेलले पनि सोही समयमा एमालेका प्रदेशस्तरीय नेता, मन्त्री तथा सांसदहरूसँग अलग्गै बैठक गरेका थिए ।
अहिले काँग्रेस महामन्त्री पौडेल र एमालेका कँडेलबीच छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । केन्द्रबाट आएका दुबै नेताले भोलि पनि आफ्ना पार्टीका सांसद र मन्त्रीसँग छलफल गर्ने छन् । बजेट पारित गर्ने विषयमै छलफल केन्द्रीत रहेको स्रोतको दाबी छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट असार १ गते सार्वजनिक गरे पनि २३ दिनपछि मात्रै प्रदेशसभामा टेबुल गरेको थियो । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट, विनियोजन विधेयक तथा अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।
बजेट टेबुल भएसँगै सत्ता साझेदार एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । एमाले संसदीय दलले यसअघि नै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।
उता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसभित्र पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । आफ्नै दलका केही सांसद र मन्त्रीहरूले समेत बजेटप्रति असहमति जनाएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अफ्ठ्यारोमा परेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय नेताहरूको सक्रियताले बजेट विवाद समाधान हुने दाबी गरिएको छ ।
